गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी :- आशिष लाकडे.
गडचिरोली:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी 19 ऑगस्ट 2025 पासून राज्यभरात बेमुदत संप पुकारला आहे. मागण्याबाबत लेखी स्वरूपात आश्वासन आणि समायोजन प्रक्रियेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर नं झाल्याने हे आंदोलन तीव्र झाले आहे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या उदासीन धोरणविरोधात आपला रोष व्यक्त केला असून, “संघर्षाशिवाय समाधान नाही” अशी भूमिका घेतली आहे.
आंदोलनाची पश्वभूमी:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी गेल्या अनेक वर्षापासून नियमित सेवेत समायोजन, वेतनवाढ आणि इतर सुविधासाठी लढा देत आहेत.यापूर्वी ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2023 मध्येही त्यांनी आंदोलन केले होते, शासनाकडून ठोस आश्वासने नं मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाफहला आहे.सरकारने 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यामध्ये 30% राखीव पदाद्वारे समायोजनाचा समावेश होणार होता मात्र या आश्वासनाची अंबलबजावणी न झाल्याने कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्रात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:- कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी 20 सूत्री मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन शासनाला सादर केले आहे यामध्ये प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.
1)सेवा समायोजन:- 10 वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे 100% समायोजन आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागात करावे तसेच दरवर्षी 30% समायोजन करावे.
2)मानधनवाढ :- कामगिरी अहवालानुसार कमी – जास्त मानधन न करता सर्वांना सरसकट दरवर्षी 8% आणि 2025-2026 साठी एकवेळची 10% वाढदिवसाच्या करावी.
3)लॉयल्टी बोनस :- 3 आणि 5 वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लॉयल्टी बोनस लागू करावा.
4)ईपीएफ आणि ग्रॅज्युटी :- 15000/- पेक्षा जास्त मानधन असणाऱ्या सर्वाना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि ग्रॅज्युटी योजना लागू करावी.
5)विमा संरक्षण :- अपघाती मृत्यू साठी 50 लाख, अपंगत्वासाठी 25 लाख आणी औषधीपचारासाठी 2 ते 5 लाख याप्रमाणे विमा संरक्षण लागू करावे तसेच 14 मार्च 2024 नंतर मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 50 लाख मदत द्यावी.
6)वेतन सुसूत्रीकरण :- 2916-17 पूर्वी आणि नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करावी आणि नवीन वेतन सुसूत्रीकरण धोरण लागू करावे.
7)समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मानधन :- समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे एकत्रित मानधन 40000/- करावे आणि लॉयल्टी बोनस लागू करावे
8)नियमित नियुक्ती :- प्रास्ताविक आकृतिबंधात कंत्राटी समुदाय आरोग्य अधिकारी एवजी नियमित समुदाय आरोग्य अधिकारी असा उल्लेख करावा.
9)पोलीस केसेस रद्द :- ऑक्टोम्बर / नोव्हेंबर 2023 च्या आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांवर पोलीस केसेस रद्द करावेत.
10)NHM मध्ये समायोजन :- राष्ट्रीय आयुष मिशन,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,HBT आपला दवाखाना आणि 15 व्या वित्त आयोगाच्या नागरी आरोग्य वर्धनी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे NHM मध्ये रिक्त जागावर समायोजन करावे.
11)सेवा नियमितीकरण :- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार 6 वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी सेवा नियमित कराव्यात.
13)कर्मचारी मूल्यांकन :- अहवाल असमाधानकारक असल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार कर्मचाऱ्यांना स्वतःची बाजु मांडण्याची संधी द्यावी.
13)क्षेत्रभेटी सूट :- क्षेत्रभेटी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फेस रेकग्निशन आणि बायोमॅट्रिक हजेरीतून सूट द्यावी.
14)बदली धोरण :- समुदाय आरोग्य अधीकाऱ्यांची जिल्हा आणि आंतरजिल्हा बदली लागू करावी.
15)कठीक भागातील भत्ते :- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कठीण आणि नक्षलग्रस्त भागातील भत्ते लागू करावेत.
16)वेतन संरक्षण :- जुन्या कर्मचाऱ्यांचे नवीन नियुक्तीवर वेतन सरक्षित करावे.
17)नियुक्ती आदेश अंबलबजावणी :- नागपूर, गोंदिया आणि जालना जिल्ह्यातील सपोर्ट स्टॉपच्या समायोजन आदेशाची अंबलबजावणी करावी.
18)आयुर्वेदिक अधिकाऱ्यांचे समायोजन :- BAMS,BHMS,BUMS कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे PHC, RH, सध्या आणि DH येथे समायोजन करावे.
19)नवीन पद निर्मिती :- समकक्ष पद नसल्यास 15 जुलै 2025 च्या शासन निर्णयानुसार नवीन पदे निर्माण करावीत.
20)कालबद्ध कार्यक्रम :- समायोजन आणि वरील मागण्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि तातडीने अंबलबजावणी करावी.
संपामुळे होणारा परिणाम
या संपामुळे आरोग्य सेवा विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच उपकेंद्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात अंतर्गत माता आणि बाल मृत्यूदर कमी करने, पोषण आणि स्वच्छता यासारख्या महत्वाच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होऊ शकतो.
यापूर्वी 31 ऑक्टोम्बर 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र ते अजुनपर्यंत पूर्ण नं झाल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा विश्वास उडाला आहे.समायोजन समितीचे प्रतिनिधी दिलीप उटाणे व पवन वासनिक यांनी शासनाच्या उदासीनतेवर टीका केली आहे.
कर्मचाऱ्यांचा निर्धार :- “संघर्षाशिवाय कोणताही मार्ग सुटत नाही मग अर्थ आहे जीवनाला…
मनात असले की मोठी वादळेही थमतात”. असे आंदोलकाचे म्हणणे आहे. आपल्या मागण्यांसाठी शेवटपर्यंत लढा द्यायचा निर्धार केला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी शासनाला आपल्या मागण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आणि कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी अल्टीमेट दिली आहे, याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा ईशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.येत्या काही दिवसात शासन आणि कर्मचारी यांच्यात चर्चेची शक्यता आहे ज्यामुळे या संपाचा तोडगा निघन्याची अपेक्षा आहे.
कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी यांच्या कामबंद आंदोलन या संपला अजूनही शासनाकडून दुजोरा मिळत नसल्याने वा त्यांचे एकरूप आढळून येत नसल्याने हे आंदोलन पुन्हा तीव्र होतांनाचे चित्र दिसत अहे.
शासनाला जाग केव्हा येनार?
शासनाची झोप ही सोंग असेल का की, नुसतं झोपेचे सोंग घेऊन तटस्थ भूमिका राबविली जात आहे ही अचंबेची बाब आहे. असे बोलल्या जात आहे.
