राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:- कविता धुर्वे
भारतातील बँकिंग क्षेत्र विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सध्या झपाट्याने डिजिटायझेशनकडे वाटचाल करत आहेत. सरकारच्या योजना, डिजिटळ सेवा, मोबाईल बँकिंग, QR कोड, UPI यांसारख्या सुविधांमुळे ग्राहकांना सेवा मिळणे सोपे झाले आहे. पण या सर्व यशामागे बँक कर्मचाऱ्यांचा थकवणारा संघर्ष आणि मानसिक तणाव लपलेला आहे, जो कुणीही उघडपणे बोलत नाही.
१. मनुष्यबळाची भीषण कमतरता
अनेक शाखांमध्ये आवश्यक संख्येच्या निम्मेही कर्मचारी नसतात. त्यामुळे एकाच कर्मचाऱ्याला रोकड व्यवहार, ग्राहक सेवा, लोन प्रोसेसिंग, KYC, पासबुक अपडेट, सॉफ्टवेअर कामे या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात.
निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागा न भरल्यामुळे कामाचा भार अजून वाढतो आहे.
काही शाखांमध्ये व्यवस्थापक स्वतः रोकड व्यवहार करताना दिसतात, जे व्यवस्थापनाच्या अपयशाचं लक्षण आहे.
२. डिजिटायझेशनचा भ्रामक चेहरा
डिजिटल सेवा वाढल्या असल्या तरी ग्रामीण आणि वयोवृद्ध लोक अजूनही शाखांवर अवलंबून आहेत.
डिजिटल व्यवहार अयशस्वी झाल्यावर तक्रारी हाताळण्याचं काम शाखेवरच येतं.
नवीन डिजिटल योजना अर्धवट प्रशिक्षण आणि अपूर्ण सिस्टीमसह लागू केल्या जातात, ज्यामुळे शाखांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो.
३. चारही बाजूंनी वाढलेला तणाव
वरीष्ठांकडून असह्य टार्गेटचा तगादा – दर महिन्याला विमा, कर्ज, नवे खाते, UPI रजिस्ट्रेशन इत्यादींची आकडेवारी पूर्ण करण्याचा दबाव.
नियामक संस्था जसे की RBI कडून कडक कम्प्लायन्स, पण ना योग्य प्रशिक्षण, ना पुरेसे कर्मचारी.
ग्राहक, प्रशासन, सरकार, आणि राजकीय मंडळी यांच्याकडूनही ताण वाढत चालला आहे.
४. काम व खासगी आयुष्य यातील समतोल हरवलेला
बहुतांश कर्मचारी दररोज १०–१२ तास काम करतात, आणि वेळेवर सुट्टी मिळणेही कठीण.
सुट्ट्या रद्द होतात – ऑडिट, प्रमोशन परीक्षा, योजनेच्या कामांसाठी.
अनेकांना मानसिक थकवा, झोपेची कमतरता, चिडचिड, आणि नैराश्याचा सामना करावा लागतो.
५. सतत दोषारोप, पण मान्यता नाही..
आर्थिक घोटाळे, कर्ज थकीत होणे, ATM फेल्युअर यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांनाच जबाबदार धरलं जातं.
कोरोना काळातही बँक कर्मचारी सेवा देत होते, पण त्यांना ना अतिरिक्त सवलती, ना कौतुक.
ते ‘सरकारी नोकर’ म्हणून गृहित धरले जातात, पण त्यांचे वेतन खासगी क्षेत्राशी तुलना करता कमी आहे.
६. राजकीय हस्तक्षेप व सुरक्षेचा अभाव…
सरकारी योजना, कर्ज माफी जाहीर झाल्यावर लोक शाखांवर तुटून पडतात.
वसुलीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले, धमक्या यामध्ये वाढ झाली आहे.
७. प्रगती मंद आणि भविष्य अनिश्चित….
पदोन्नतीसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते.
नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती योजना नाही; तर NPSमध्येही अपारदर्शकता आहे.
कामाचे जोखमीचे स्वरूप असूनही त्याचा मोबदला समाधानकारक नाही.
उपाय व शिफारसी
✅ तत्काळ भरती प्रक्रिया
✅ प्रत्येक शाखेसाठी ठराविक मनुष्यबळ नियम
✅ कामाच्या तासांवर नियंत्रण व ओव्हरटाईमची भरपाई
✅ मानसिक आरोग्य व सल्लागार सुविधा
✅ व्यावसायिक लक्ष्ये ठरवताना वास्तवाचा विचार
✅ प्रशिक्षणाशिवाय कोणतीही नवीन डिजिटल सेवा लागू न करणे
✅ कर्मचारी सुरक्षेसाठी कायदेशीर उपाय
निष्कर्ष
बँक कर्मचारी हे भारताच्या आर्थिक रचनेचे मूक शिल्पकार आहेत. त्यांनी प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल बँकिंग, आणि कोविड काळातील सेवा यामध्ये मोलाचे योगदान दिले. पण त्यांची वाटचाल झोप न येणाऱ्या रात्री, सततची अपमानजनक वागणूक आणि तणावपूर्ण वातावरणातून होते आहे. जर त्वरित पावले उचलली गेली नाहीत, तर हा मनुष्यबळाचा गाभा ढासळल्याशिवाय राहणार नाही.
