विदर्भ विभाग प्रतिनीधी: – युसूफ पठाण

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची सभासर्वासाठी घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये पट्ट्यामुळे घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्यास लाभार्थ्यांना अडचणी निर्माण होत आहे.

यासाठी प्रशासनाने पट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लावून गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ प्राधान्याने द्यावा, अशा सूचना खासदार अमर काळे यांनी केल्या.

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार श्री. काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन, अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक सुरज गोहाड यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्ते व पुले खचून गेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाण्यास अडचण होत आहे. बांधकाम विभागाने दुरुस्तीची कामे तातडीने करावी. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाला मोठ्या प्रमाणात तडे गेले आहेत. याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहे. त्यामुळे वाहनांचा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकडे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने लक्ष देणे गरजेचे असून तात्काळ याबाबत उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना खा. काळे यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यात नुकतीच आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थींनीने आत्महत्या केल्याची घटना प्रसार माध्यमांमध्ये आली. या कुटुंबाला शासनातर्फे सर्वोतोपरी मदत मिळवून द्यावी. एकात्मिक आदिवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ठक्कर बाप्पा योजनेचा निधी योग्य मार्गाने खर्च होणे आवश्यक आहे. हा निधी योग्य मार्गाने खर्च झाला की नाही ते तपासावे यामध्ये तफावत आढळून आल्यास संबंधित कंत्राटदरांचे देयके अदा करू नयेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रत्येकाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या या मिशनची कामे गुणवत्तापूर्वक व कालमर्यादेत पुर्ण करा. शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांना मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी योजनांची जनजागृती करुन लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा. केंद्र व राज्य शासनमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा निधी वेळेत खर्च करण्याची कारवाई करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी केंद्र शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या रोजगार हमी योजना, ग्राम सडक योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, बाल विकास योजना, आवास योजना, ग्राम ज्योती योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन व पीक विमा योजना, कौशल्य विकास कार्यक्रम, उज्वला योजना, जीवनोन्नती अभियान, शालेय पोषण आहार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासह विविध योजनांचा आढावा देखील यावेळी घेण्यात आला.