जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी ठेवलेला वेळ अधिकृत की मनमानी? मोठा प्रश्न! वर्धा जिल्हाधिकारी यांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी दररोज दुपारी ३ ते ४ वाजेचा वेळ निश्चित केला आहे.
हा वेळ निश्चित करताना महाराष्ट्र शासनाचा कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR), परिपत्रक किंवा आदेश आहे का?
की हा निर्णय केवळ वैयक्तिक मनमानीवर आधारित आहे? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.जर हा निर्णय शासनाच्या अधिकृत आदेशावर आधारित असेल तर त्याला कोणताही आक्षेप नाही. पण जर त्यामागे कोणतेही अधिकृत कागदपत्र नसेल, तर हा सरळ सरळ नागरिकांच्या अधिकारांचा अवमान आहे.

या संदर्भात मी माहिती अधिकारात (RTI) जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी केली आहे की, नागरिकांना भेटण्यासाठी ठेवलेला वेळ कोणत्या शासन निर्णयावर आधारित आहे, याची माहिती व प्रमाणित प्रति उपलब्ध करून द्यावी.
जर असा कोणताही अधिकृत आदेश नसेल, तर त्याबाबत लेखी माहिती द्यावी.लोकशाहीमध्ये प्रशासन पारदर्शक असावे, व्यक्तीशाही नव्हे. नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तर मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
वीर अशोक सम्राट संघटना नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढत राहील.- विक्की सवाईसंस्थापक अध्यक्ष, वीर अशोक सम्राट संघटना

