विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर:-सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील.
लातूर जिल्हा प्रतिनिधी: – मोहसीन खान
लातूर -: लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर मतदारसंघाच्या विकासाला गती देण्यासाठी सिंचन, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जात आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज, तसेच दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. चाकूर तालुक्यातील शेळगाव फाटा आणि नळेगाव येथे रस्ते विकास कामांचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते.
शेळगाव फाटा येथील कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदगीर उपविभागाच्या कार्यकारी अभियंता अलका डाके, उपअभियंता सूरज गौड, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य पद्माकर पाटील, शिवानंद हेंगणे, शिवाजी काळे, शिरूर ताजबंदचे उपसरपंच सूरज पाटील, गंगाधर अक्कानवर, यशवंत जाधव, सुदर्शन मुंडे आणि राहुल सुरवसे उपस्थित होते. नळेगाव येथील कार्यक्रमास सरपंच सूर्यकांत चव्हाण, ग्रामपंचायत सदस्य आणि नागरिक उपस्थित होते.
शेतीसाठी सिंचन आणि वीजेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. सौर कृषीपंपाद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. सहकार विभागामार्फत मराठवाड्यात सहकार चळवळ रुजवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सहकार चळवळीशी जोडण्यासाठी सरकार पावले उचलत असून, कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी विविध व्यवसायांना परवानगी देण्यात येत आहे. यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सहकार मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
अहमदपूर मतदारसंघात विविध विकासकामे सुरू आहेत. चाकूर तालुक्यात १५ तलाठी आणि ४ मंडळ कार्यालयांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. क्रीडा संकुल, रस्ते आणि पूल बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही सहकार मंत्री यांनी नमूद केले.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते घरणी-नळेगाव-हुडगेवाडी आणि हाळी-वडगाव-चवळेवाडी-संगाचीवाडी-डोंगरज या रस्त्यांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. या दोन्ही कामांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपये निधी मंजूर असून, यात रस्त्यांचे रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीट आणि डांबरीकरणाचा समावेश आहे. नळेगाव येथील कार्यक्रमात घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मंजुरीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
