प्रदीप चौधरी
भारतीय राज्यघटना ही केवळ एक कायद्यांची पुस्तकं नव्हे, तर ती स्वातंत्र्याच्या धगधगत्या ज्वाळेतून जन्मलेली, विविधतेतील एकतेचे दर्शन घडवणारी आणि समानतेचा मूलमंत्र देणारी भारतमातेची शपथ आहे.
परंतु आजची परिस्थिती पाहता, या राज्यघटनेच्या मूल्यांचा होणारा ऱ्हास मन विषण्ण करणारा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं, सरकारविरोधी मत मांडणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणं, आणि मूलभूत हक्कांवर गदा आणणं — या गोष्टी वाढत्या प्रमाणात दिसत आहेत. हे सगळं पाहून मनात एकच विचार येतो — या राज्यघटनेचा आपण आणि आपले सत्ताधारी कितपत आदर करतो?
राज्यघटना राजकारणासाठी नाही, समाजासाठी आहे
आज आपण राज्यघटनेची चर्चा केली, की लगेच “राजकारण करू नका” असं म्हणण्याची एक सहज प्रतिक्रिया मिळते. किंबहुना आपल्यावर ट्रोल सेना तुटून पडते .या भीती पोटी अनेकांच्या तोंडून शब्द निघतात काय करायचं आहे देशाच आणि समाजाच आपलं आपलं बघायचं हे स्वार्थी आणि अनाहुत विचार अनेकांच्या डोक्यात भिरभिरत असतात .पण प्रश्न असा आहे की, राजकारणापेक्षा समाज महत्त्वाचा नाही का?
भारतीय राज्यघटना ही समाजाच्या सर्व घटकांसाठी आहे — अगदी दुर्बल, उपेक्षित, वंचित, स्त्रिया, कामगार, अल्पसंख्यांक आणि ग्रामीण जनतेसाठी देखील. ही कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नसून, संपूर्ण देशासाठी समानतेचा दस्तऐवज आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दूरदृष्टीपूर्ण दृष्टिकोन
राज्यघटना लिहिताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यावेळचे राज्यकर्ते, देशाची सामाजिक स्थिती आणि भविष्यात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा विचार करूनच राज्यघटनेची रचना केली होती. त्यांचा दृष्टिकोन केवळ तत्कालीन स्थितीपुरता नव्हता, तर पुढील अनेक पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल अशा प्रकारचा होता.
पण आज दिसतं ते असं की, राज्यघटनेतील काही “लूज लूप्स” (Loose Loops) – म्हणजे जाणूनबुजून सोडलेले असे नाही परंतु घटनाकारांच्या मनात हा विषय शिवलाय नसेल की पुढे असे लोक राजकारणात येतील व सत्ताधारी आपल्याच स्वार्थासाठी या लूप्स चा वापर करून जनतेलाच ठगवतील . जनतेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर जनतेविरुद्ध होतो आहे. लोकशाहीतील जनतेचा आवाज दाबून ठेवला जातो आहे.केवळ निवडणुकी पुरतीच प्रजा मायबाप नंतर तुम कहा हम कहा.
राज्यघटनेची गरज — आजच्या समाजासाठी अधिक तीव्र
आज अभिव्यक्तीचे माध्यमं वाढली असली, तरी ती मुक्त आहेत का? शेतकऱ्यांचे आंदोलन, बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक विषमता यावर बोलणं म्हणजे “देशद्रोह” ठरवले जाते. अशा परिस्थितीत राज्यघटनेच्या मूल्यांचा आणि तिच्या रक्षणाचा मुद्दा फक्त वकील, न्यायालयं किंवा राजकीय पक्षांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्येक नागरिकाच्या मनात पोहोचणं आवश्यक आहे. यावर एकच उपाय जनजागृती .
समारोप
राज्यघटना ही “कधीही बदलू नये” असं ठसवणारा दस्तऐवज नाही. त्यात बदलही हवेत, पण त्या बदलांमध्ये समाजहित, सर्वसमावेशकता, आणि लोकशाही मूल्यांची घट न होता वाढ व्हायला हवी.
आज आपण जाणीवपूर्वक या घटनेचा सन्मान करत आहोत का? की ती फक्त 26 जानेवारीपुरती मर्यादित ठेवली आहे?
स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ ब्रिटीशांच्या जोखडातून सुटका नव्हे, तर आपल्याला मिळालेल्या अभिव्यक्ती, समानता आणि न्याय या मूल्यांचा प्रामाणिक वापर.
चला, राजकारण न करता समाजहितासाठी पुन्हा एकदा राज्यघटनेच्या मूल्यांकडे वळूया – जे आपल्याला एक सशक्त आणि न्याय्य भारत घडवण्यासाठी आवश्यक आहेत . आपले मत व्यक्त करा.
