वर्धा विभाग प्रतिनीधी: – युसूफ पठाण
आमदार सुमित वानखडे यांच्या कडे नागरी समस्या संघर्ष समितीची मागणी
कारंजा ( घा.) कारंजा येथील 30 खाटाच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे 50 खाटाच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धनाच्या प्रलंबित प्रस्तावाला मंजुरी मिळवा व रुग्णालयाला पूर्णवेळ अधीक्षक द्या या मागणीचे निवेदन कारंजा नागरी समस्या संघर्ष समितीने नवनिर्वाचित आमदार सुमित वानखडे यांना आर्वी येथील त्यांच्या जन संपर्क कार्यालयात जाऊन दिले आहे.
कारंजा येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनाचा प्रस्ताव २०१८ पासून शासन दरबारी मंत्रालयात प्रलंबित आहे. याकडे स्थानिक कारंजा नागरी समस्या संघर्ष समिती मागील पाच वर्षापासून निवेदने, स्मरणपत्रे, धरणे, उपोषण आदी विविध संविधानिक मार्गाने शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधत आहे.
कारंजा शहर हे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेले असून तालुक्यात १०० खेडी येतात. कारंजा ला नगरपंचायत झालेली आहे, कारंजा तालुक्याची लोकसंख्या वाढली आहे, बाह्य व आंतर रुग्ण संख्या , प्रयोगशाळा चाचण्या, लहान -मोठ्या शस्त्रक्रियांची संख्या , क्ष- किरण चाचण्या, प्रसूतीची संख्या
या सर्व बाबींचा विचार करून २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षातील आकडेवारी प्रस्तावामध्ये सादर केलेली आहे. उपजिल्हा रुग्णालय करण्याचा श्रेणीवर्धनाचा प्रस्ताव २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारित बृहत् आराखड्यानुसार सादर केलेला आहे. परंतु तो प्रस्ताव मात्र अजूनही शासन दरबारी प्रलंबितच आहे.
‘ सदर रुग्णालयाच्या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात यावी व १६ कोटी ९४ लाख रुपये अनुदान मंजूर करावे ‘ असे आरोग्य सहसंचालकांनी आरोग्य प्रधान सचिवाला पाठवलेल्या प्रस्तावासोबतच्या २०१८ च्या पत्रात म्हटले आहे. हा प्रस्ताव व पत्राची प्रत नागरी समितीने आमदारांकडे सादर केली.
तसेच कारंजा येथील ग्रामीण रुग्णालयाला मागील १५ वर्षापासून पूर्णवेळ अधीक्षक मिळालेले नाही. पंधरा वर्षापासून प्रभारी अधीक्षकच रुग्णालयाचा गाडा हाकत आहे. रुग्णालयाच्या सक्षम प्रशासनाकरीता पूर्णवेळ अधीक्षकाची नितांत गरज आहे.
दोन वर्षापासून पोलीस स्टेशन परिसरातील कौटुंबिक वाद विवाद सोडविणारे महिला समुपदेशन केंद्र ही बंद असल्याची बाब चर्चेदरम्यान नागरी समितीने आमदारांच्या लक्षात आणून दिली असल्याचे म्हटले आहे.
आशा विविध प्रलंबित मागण्या नवनिर्वाचित आमदार सुमित वानखेडे यांच्याकडे कारंजा नागरी समस्या संघर्ष समितीने मांडलेल्या आहे.
निवेदन देतेवेळी व चर्चा करतेवेळी कारंजा नागरी समस्या संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.



