तालुका प्रतिनिधी : –कविता धुर्वे राळेगाव
“मोबाईलवरून अर्ज करा आणि शेताच्या बांधावर बसून पीककर्ज मिळवा,” अशी घोषणा सरकारकडून केली जात आहे. मात्र या घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर जमिनीवरचं वास्तव काहीसं वेगळंच आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत पीककर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचा मानस नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र, यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती सुलभता मिळेल याबाबत मोठा प्रश्नचिन्ह आहे.
ऑनलाईन अर्ज – शेतकऱ्यांसाठी कठीण कोडं
विद्यमान ग्रामीण वास्तव पाहता, बहुतांश शेतकरी आजही डिजीटल साक्षर नाहीत. मोबाईलवरून अर्ज करणे, आधार लिंक करणे, कागदपत्रे अपलोड करणे – या बाबी त्यांच्यासाठी सहजशक्य नाहीत.
वास्तविक पाहता, आजही ऑफलाईन पद्धतीत शेतकरी फारसे फॉर्म भरत नाहीत. अर्ज, माहितीपत्रकं, कर्ज व्यवहारातील तपशील हे सर्व बँकेतील शाखाधिकारी व कर्मचारीच भरतात. शेतकरी फक्त त्यावर सही करतात – तीही बऱ्याच वेळा बोटांचे ठसे देऊनच, कारण अनेकजण साक्षर नाहीत.
कर्ज प्रक्रिया केवळ ऑनलाईन नाहीच
योजनेची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे असं भासवण्यात येत असलं, तरी प्रत्यक्षात बहुतेक दस्तऐवज ऑफलाईन तयार केले जातात.
त्यामध्ये –
Due diligence report (कर्जपात्रता अहवाल)
Credit report (क्रेडिट मूल्यांकन)
Asset-Liability statement (मालमत्ता व जबाबदाऱ्या)
Inspection report (शेत पाहणी अहवाल)
हे सर्व अहवाल आणि माहिती स्थानिक शाखांमध्ये, कागदपत्राच्या स्वरूपात, बँक कर्मचाऱ्यांद्वारे तयार केले जातात.
फार्ससारखं ऑनलाईन, पण प्रत्यक्षात “कागदी प्रक्रियाच”
शेतकऱ्यांनी मोबाईलवरून अर्ज भरायचा, मात्र पुढची कर्ज प्रक्रियेसाठी लागणारी सर्वच कागदपत्रं (PAN, 7/12 उतारे, बँक खाते तपशील, आधार लिंकिंग, जमीन पाहणी अहवाल इत्यादी) प्रत्यक्ष शाखेतच संकलित करून साईन घेतली जाते. त्यामुळे “बांधावरून कर्ज मिळवा” हे निव्वळ आकर्षक वाक्य वाटतं.
“सुलभता”चा मुद्दा हयगय नको
कर्ज प्रक्रियेत “सुलभता” आणणं आवश्यक आहेच, पण त्यासाठी केवळ तांत्रिक यंत्रणा सक्षम असून उपयोग नाही, तर शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि विश्वास हवा.
सुचना व मुद्दे — योजनेचा यशासाठी
प्रत्येक गावात “डिजीटल सहाय्यक” किंवा “कृषी-मित्र” नेमावा, जो अर्ज भरून देईल.
अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया स्थानिक भाषेत व्हावी.
आधार लिंकिंग, KYC, बँक व्यवहारासाठी सुलभ केंद्रीकृत यंत्रणा उपलब्ध करावी.
कर्ज मर्यादा विदर्भातील कोरडवाहू भागात वाढवावी, कारण उत्पादन खर्च प्रचंड असतो.
नवीन तंत्रज्ञान ही काळाची गरज आहेच, पण तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवताना त्याच्या जमिनीवरच्या अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. अन्यथा, अशा योजना केवळ फाईलपुरत्या किंवा कागदोपत्रीच यशस्वी ठरतील.
(टीप: हे वृत्त सरकारी धोरणाला विरोध करण्यासाठी नसून, तळागाळातील वास्तव दाखवण्यासाठी आहे.)
