नागपूर, दिनांक २४/०७/२०२५
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच लागू केलेल्या “महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2025” विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते व संविधान रक्षक विक्की महेंद्र सवाई यांनी बॉम्बे हायकोर्ट, नागपूर खंडपीठात एक ठाम व ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. हा कायदा सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, विरोधाच्या अधिकारावर आणि लोकशाहीच्या मुल्यांवर थेट हल्ला करतो.
ही याचिका आज विधिप्रमाणे कोर्ट रजिस्ट्रीमध्ये सादर करण्यात आली असून लवकरच डायरी क्रमांक व सुनावणीची तारीख जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
या कायद्याने राज्य सरकारला कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा चळवळीला केवळ संशयावर “सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोका” म्हणून जाहीर करून कारवाई करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले आहेत. हा अधिकार तानाशाही प्रवृत्तीचा पहिला धोका मानला जात आहे.
🔍 विक्की सवाई यांनी याचिकेमध्ये मांडलेले मुख्य मुद्दे:
🔹 हा कायदा सरकारच्या टीकेला गुन्हा ठरवतो, त्यामुळे लोकशाहीची आत्मा मरते
🔹 कायद्याचे तरतुदी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21 व 22 चा स्पष्ट भंग करतात
🔹 १२,००० हून अधिक निवेदन पत्रे जनतेकडून सरकारला सादर करण्यात आली असूनही सरकारने जनतेच्या भावना दुर्लक्षित केल्या
🔹 याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालांचा व संविधानाच्या मूलभावनेचा आधार घेत हा कायदा अवैध आणि असंवैधानिक ठरविण्याची मागणी केली आहे
🗣️ याचिकाकर्त्याचे ठाम वक्तव्य:
“हा कायदा सुरक्षेच्या नावाखाली भीती आणि दडपशाहीचे साधन आहे. आज जर आवाज उठवला नाही, तर उद्या बोलण्याचा हक्कच हरवेल. ही लढाई केवळ माझी नाही, तर संपूर्ण लोकशाहीच्या आत्म्यासाठी आहे.”
— विक्की महेंद्र सवाई, संस्थापक अध्यक्ष, वीर अशोक सम्राट संघटना
🏛️ न्यायाची लढाई सुरु
कोर्टाने ही याचिका स्वीकारली असून ही याचिका आगामी काळात राज्य आणि देशातील संवैधानिक राजकारणाची दिशा ठरवू शकते.
या जनहित याचिकेची बाजू याचिकाकर्ते स्वतः विक्की महेंद्र सवाई हायकोर्टात वकीलाशिवाय वैयक्तिकरित्या मांडणार आहेत — ही गोष्ट त्यांच्या संविधान निष्ठा आणि जनतेसाठीच्या धैर्याचे उदाहरण आहे.
विक्की सवाई
संस्थापक अध्यक्ष
वीर अशोक सम्राट संघटना
