गडचिरोली – भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने एटापल्ली व भामरागड तालुक्यांमध्ये तात्काळ शासकीय रेती डेपो सुरू करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी पक्षाचे जिल्हा सहसचिव तथा राज्य उपाद्यक्ष AIYF कॉ. सचिन मोतकुरवार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली होती.
या मागणीला उत्तर देताना *जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली यांनी स्पष्ट केले की, सध्या शासकीय रेती डेपो सुरू करता येणार नाही, कारण
संबंधित रेती घाटांचा लिलाव होणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की, रेती केवळ लिलाव पार पडलेल्या अधिकृत घाटांमधूनच उपलब्ध होऊ शकते.
मात्र, येथे दोन प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे उभे राहतात –
एकीकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात खदाने सुरू करण्यास परवानगी दिली जाते, जंगलात मोठ्या प्रमाणावर खाणी सुरू होतात, जल-जंगल-जमीन खुलेआम विकले जातात, पण रेतीसाठी सरकारी डेपो सुरू करणे मात्र अशक्य ठरते. ही शासकीय विरोधाभासी भूमिका जनतेच्या विरोधात आहे, असा आरोप आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागला आहे.
त्याचबरोबर, एटापल्ली व भामरागड तालुक्यांतील बहुसंख्य रेती घाटांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून लिलावच झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, तसेच शासकीय व खासगी बांधकामदारांना कायदेशीर मार्गाने रेती मिळवणं अत्यंत कठीण बनलं आहे.
कॉ. मोतकुरवार यांनी या परिस्थितीवर संतप्त प्रतिक्रिया देताना विचारले, “सत्ताधाऱ्यांना जंगल खणून देणं शक्य आहे, जमीन उद्योगपतींना विकणं शक्य आहे, पण गरीबांसाठी सरकारी रेती डेपो सुरू करणं एवढं कठीण का वाटतं? शासन निर्णय दाखवला जातो, पण अंमलबजावणी मात्र होत नाही, ही जनतेची फसवणूक आहे.”
या परिस्थितीमुळे अनधिकृत रेती तस्करी, वाढता बांधकाम खर्च आणि स्थानिकांचे आर्थिक शोषण हे प्रश्न अधिक तीव्र बनले आहेत. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने गप्प राहणे थांबवून, या भागातील नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने रेती उपलब्ध व्हावी यासाठी तातडीने पावले उचलावी, अशी जोरदार मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
