शिक्षक संघटना ह्यांनी शासन दरबारी आवाज उठविला पाहिजे…
शासनाने अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या मागण्यांचा योग्य विचार करून मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र याचा फायदा फक्त २०%, ४०%, ६०% आणि शेवटी १००% अनुदान लाभणाऱ्या शिक्षकांनाच होत आहे.आजही असे हजारो शिक्षक आहेत ज्यांच्याकडे अजूनही प्रस्ताव नाही, संचमान्यता नाही, शालार्थ आयडी नाही! हे शिक्षक मागील ८ ते १० वर्षांपासून विना-वेतन अथवा अल्प मानधनावर काम करत आहेत. तेही रेग्युलर शिक्षकांप्रमाणेच वेळापत्रकानुसार आणि पूर्ण जबाबदारीने शिक्षणाचे पवित्र कार्य करत आहेत.समान काम — समान वेतन हा न्यायाचा मुलभूत नियम आहे. त्यामुळे शासनाने अशा सर्व शिक्षकांचा विचार केला पाहिजे.
शिक्षण विभाग व शासनाने प्रत्येक संस्थेकडून त्यांच्या संस्थेत विद्यार्थ्यांना पवित्र ज्ञानदान करणाऱ्या रेग्युलर शिक्षकांप्रमाणे व वेळापत्रकानुसार काम करणाऱ्या मानधनावर काम करणारे शिक्षक व विना वेतन काम करणारे शिक्षक यांची देखील सिनिअरिटी लिस्ट व्यवस्थित मागवावी.
शिक्षण संचालक, उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांनी देखील हे काम तातडीने हाती घ्यावे.ज्येष्ठतेनुसार सर्व शिक्षकांना कायम सेवा, नियमित वेतन आणि शासन मान्यता मिळाली पाहिजे.अनेक शिक्षक एज बार झाले आहेत, अनेक कुटुंबे शिक्षण आणि लग्नखर्चासाठी वणवण फिरत आहेत ही स्थिती बदलली पाहिजे.संघटनांनी विशेष लक्ष घालून हे प्रश्न शासन दरबारी प्रभावीपणे मांडले पाहिजेत.पदवीधर आमदार, शिक्षक आमदार, शिक्षणमंत्री यांनी याबाबत ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
कोणत्याही शिक्षकाची हेळसांड होता कामा नये. सर्वांना समान न्याय, समान संधी आणि समान वेतन मिळालंच पाहिजे!
शिक्षण हा देशाचा पाया आहे आणि हा पाया भक्कम ठेवणाऱ्या शिक्षकांना मानधन नव्हे तर मान-सन्मान आणि नियमित वेतन मिळालेच पाहिजे!
