राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:- कविता धुर्वे
राळेगाव:-भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने केला असतांनाच वेगवगळ्या जाती धर्मातील तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतांना दिसत आहे. भारतीय समाज हा जातवर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे.
जातीय विषमतेने बहुसंख्य समुहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.जनसुरक्षा विधेयक लोकशाही तत्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्काची सरकारला लोकशाही मार्गाने जाब विचारण्याचा याची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही त्यामुळे शेतकरी दर दिवशी आत्महत्या करीत आहे. मागील २५ वर्षात ४ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे.
शेतकरी कर्जबाजारी होऊन शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहे. शेतीसाठी लागणारे बि-बियाणे, खत औषधी, इतर शेती साहित्य यावर १८% ते २४% पर्यंत जिएसटी लावण्यात आला त्यामुळे इतर शेती साहित्याचे भाव वाढले व शेती मालाचे भाव जाणून बुजून सरकारने पाडले यामुळे शेतकरी तोट्याची शेती करुन आत्महत्याकडे वळत आहे.सरकारने ज्याप्रमाणे भांडवलदार, व्यापारी, राजकर्ते यांच्यासाठी जे नफ्याचे धोरण आखतात त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांसाठी धोरण आखले असते तर शेतकरी नफ्यात शेती करु शकला असता पण सरकार शेतकऱ्यांना तोट्याचे धोरण व इतरांना नफ्याचे धोरण असा भेदभाव करते त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात.
म्हणुन शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार यासाठी योग्य धोरण आखावे. करीता प्रमुख मागण्या महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक २०२४ घटना विरोधी असल्यामुळे मागे घेण्यात यावे,शेतकऱ्यांना शेती पिकाला किमान हमी भावाचा कायदा करावा म्हणेच स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी,सरकारी नौकरी भरती ताबडतोब करावी,शेतकरी शेतमजुरांना १०,०००/- रु. पेन्शनचा कायदा करावा,आयात निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडणे बंद करावे,कापसाला किमान १०,००० रु. व सोयाबिनला किमान ७००० रु. भाव जाहिर करावा,शेतीपर्यंत पांदण रस्ते करण्यात यावे व शेतीपंपाला २४ तास विज मोफत देण्यात यावी,अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी पट्टे देण्यात यावे व जमीनीवरून हुसकावून लावणे बंद करावे.

शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, शेतकऱ्यांसाठी कृषी बजेट सुरु करण्यात यावे,उद्योगात जमीन गेलेल्या विस्तापीत भूमीहीन व शेतकरी युवकांना रोजगार देण्यात यावा,नवीन कामगार कायदा रद्द करण्यात यावा,अंगणवाडी व आशा यांना किमान वेतन लागु करावा,स्मार्ट मिटर लावणे बंद करावे यावेळी कॉ. प्रविण आडे भाकप राळेगांव तालुका सचिव,कॉ. दिनेश पारखी किसान सभा तालुका अध्यक्ष, कॉ.मधुकर केराम भाकप,तालुका सहसचिव,
कॉ. मनोहर मांडवकर किसान सभा तालुका सहसहसचिव, कॉ. दिगांबर गोखरे भाकप शाखा सचिव,अजय मेश्राम,सुरेश पेंदोर,विकास गाढवे, वैभव नैताम,सुमित नैताम,अजय गाढवे,ईश्वर पेंदोर,शत्रुघ्नं सोयाम, रूपेश पेंदोर,बाबाराव वडस्कर, गणपत वडस्कर,रविंद्र वडस्कर, प्रकाश बावणे,किशोर नैताम,अमोल जवादे,पुरुषोत्तम देठे,मारोती पंधरे संजय आत्राम,शंकर नेहारे,मनोज पिंपळशेंडे,अमोल ठाकरे, राजु आत्राम,प्रतिक जगताप,राजु कन्नाके, नानाजी नैताम,नामदेव राऊत,नथ्थु मडावी,किशोर पिंपळशेंडे,अनिल मेश्राम,गणेश नैताम,वृषभ पिंपळशेंडे, मोहन मोहितकर,बाबाराव चांदेकर, अविनाश पेंदोर,बंडुजी खंगार, पुंडलीक नैताम आंदोलनकर्त हजर होते.

