दिनांक 23/06/2025 रोजी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, किंवत (मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर) यांनी रामकृष्ण बाळिराम दामनवाड यांचे दिनांक 09/05/2011 रोजी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.
या आदेशाविरोधात त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात लेखी याचिका क्र. 7776/2025 दाखल केली असून, माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक 12/08/2025 रोजी पर्यंत सदर आदेशावर स्थगिती (Stay) दिली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
तथापि, प्राप्त माहितीनुसार, याचिकेच्या प्रतिसादकांनी पडताळणी समितीकडे काही नवीन पुरावे सादर केल्याचे समजते, ज्यामध्ये पुराव्यांच्या वस्तुनिष्ठतेबाबत काही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि समितीने या पुराव्यांची स्वतंत्र व पारदर्शक तपासणी करून योग्य निर्णय द्यावा, अशी मागणी काही खऱ्याआदिवासी संघटनांकडून होत आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे, सर्व संबंधित पक्षांनी संयमाने आणि कायदेशीर मार्गानेच यावर प्रक्रिया करावी, अशी समाजातून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ऍड रामराव जुंबडे ऑफ्रोट संघटना हिंगोली अध्यक्ष

